नेपाली फुटबलर धमाधम विदेश पलायन हुनुको बाहिरियो खास कारण

काठमाडौं।

खेलाडीको प्रदर्शन र क्षमताको आधारमा कुनै देशले खेलकुदमा गरेको लगानीको मापन हुन्छ। विश्वका हरेक देशले खेलकुदलाई आफ्नो प्रतिष्ठाको रूपमा अँगाल्दा नेपालले भने त्यसको लाभ उठाउन सकेको छैन। जसको परिणाम खेलाडी विदेश पलायन हुन थालेका छन्। राजनीतिक अस्थिरता र खेलकुद क्षेत्रको अनावश्यक राजनीतिका कारण भविष्य अन्योल हुँदा खेलाडीले पलायनको बाटो रोजिरहेको खेलविज्ञ बताउँछन्।

राज्यले खेलाडी पलायन रोक्न कुनै नीति ल्याउन सकेको छैन। यसले वर्तमान पुस्तालाई असर त गरेको छदैछ, खेलकुद क्षेत्रको भविष्य धराप बन्दै गएको छ। एक महिनाअघि राष्ट्रिय फुटबल टिमका मिडफिल्डर सन्तोष तामाङ नेपालमा खेलकुदमा भविष्य सुनिश्चित नहुने ठानेर अस्ट्रेलिया पलायन भए। उनी त्रिभुवन आर्मी क्लब समेत महत्वपूर्ण खेलाडी थिए।

सन्तोषसँग अरु राष्ट्रिय खेलाडी नेपालको खेल क्षेत्रमा आफ्नो भविष्य नदेखेर विदेश पलायन भइरहेका छन्। राष्ट्रिय फुटबल टिमबाट खेलेका विमल राना, हेमन्त थापा मगर, आसिष लामा, सुमन लामा, दर्शन गुरुङ र नवीन गुरुङसहित गरी सात जना यो वर्ष अस्ट्रेलिया पुगे। नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टिमबाट खेलेका बसन्त रेग्मी र पृथु बास्कोटा हाल अमेरिकामा छन्। अर्का क्रिकेटर नरेश बुढाएर क्यनडा पलायन भए। राष्ट्रिय भलिबल टिमकी कुनै बेलाकी चर्चित खेलाडी रमिला तण्डुकार केही वर्षदेखि अमेरिकामा छिन्।

पछिल्लो दुई वर्षको तथ्यांक हेर्दा नेपाली खेलकुदमा राजनीति हावी भएको दृष्टान्त छन्। अन्तर्राष्ट्रियस्तरका प्रतियोगिता सहभागिताका हुन लाग्दा खेलाडी राजनीतिको चपेटामा परेको घटना पनि उत्तिकै बाहिरिएका छन्। खेलकुदलाई राज्यले हेर्ने दृष्टिकोण सकारात्मक बन्न नसक्दा वर्षौंसम्म खेलकुदमा लागेका खेलाडीले विकल्प खोज्न थालेका हुन्। उनीहरुको वैकल्पिक रोजाई विदेश बनिरहेको छ।

विदेश पलायनको बाटो रोजिरहँदा खेलाडीहरुले करिअर नै टुङ्गाउनेतिर समेत लागेका कतिपय उदाहरण छन्। यसले वर्तमान पुस्तालाई असर गरेकै छ, साथै भविष्यका लागि पनि नकारात्मक प्रभाव पर्ने निश्चित छ। खेलविज्ञ सुशील नरसिंह राणा देशमा आशा नभएपछि खेलाडीले विकल्प खोज्नु बाध्यत्मक परिस्थित रहेको बताउछन्। राणाले खेलकुदमा राजनीति हावी हुनुले खेलाडीलाई नकारात्मक असर परेको समेत औंल्याए।

नेपाली हरेक खेलाडीसँग आफ्नो नाम र प्रतिष्ठाको रहेको बताउँदै राणाले खेलाडी पैसामा नदौडिने दाबी गरे। विदेश पलायन भइरहेका खेलाडीलाई रोक्नेका लागि वर्षभर व्यस्त रहने खेल तालिका र योजनासहितका कार्यक्रम ल्याएमा खेलाडीले विकल्पको रूपमा विदेश नरोज्ने खेलविज्ञ उनको भनाइ छ।

उनले भने, ‘आशा नभएपछि पलायन हुनु ठूलो विषय होइन। खेलाडीलाई बाँध्ने संयन्त्र राज्य स्तरबाट छैन। खेलाडीलाई सबै महिना व्यस्त बनाउने संयन्त्र राज्यस्तरबाट हुनसकेको छैन। उनीहरू पैसाको मात्र लागि भन्दा पनि नाम, इज्जत र प्रतिष्ठाको लागि पनि खेल्छन्। यस्ता खेलाडीहरु धेरै छन्। यस्तो वातावरण उपलब्ध नहुने अवस्था अहिले छ। जतिसुकै राजनीति छैन भनेपनि खेलकुदमा निकै राजनीति हावी छ। खेलकुदमा जीवन अपर्ण गरेको प्रोफेसनल मान्छेहरु खेलभन्दा टाढा छन्। उनीहरुले टुलुटुलु हेर्नुको विकल्प छैन। खेलाडी पलायनको खबर सुनिरहनुपर्ने अवस्था छ। नेतृत्वमा आउने मान्छे पनि प्रोफेसनल भएन, उसलाई साथ दिने मान्छे पनि राजनीति पछिबाट जोडिएको छ। विगतलाई हेर्दा कुनैपनि संघको कार्यक्रमको क्यालेन्डर निश्चित हुन्थ्यो। तोकिएको समयमा खेल हुन्थे। खेलाडीले मिहिनेत गर्थे, खेलाडी बाँधिन्थे। अहिले सबतिर अन्योल नै अन्योल छ।’

राज्यस्तरबाट खेलाडीको सामाजिक सुरक्षाका लागि प्रभावकारी योजना बन्न सकिरहेको छैन। विभागीय टिमहरू नेपाल पुलिस, आर्मी र सशस्त्रले केही हदसम्म खेलाडीलाई रोजगारीको निश्चितता गरेर टिकाउने प्रयास गरिरहेका छन्। विभाग बाहिरका खेलाडीको अवस्था दयनीय बन्दै गएको छ। नेपाली खेलाडीले खेल्ने अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिता भनेको ओलम्पिक, एशियन गेम्स, दक्षिण एशियाली खेलकुद हुन्। यी प्रतियोगिता सहभागिताका लागि उपयुक्त किसिमको प्रतिष्पर्धात्मक प्रतियोगिताको अभाव छन्।

तय भएका राष्ट्रिय प्रतियोगिता पटकपटक सर्दै खेलाडीको तयारी व्यर्थ हुने गरेका छन्। विगत र अहिलेको अवस्था फरक भएको भन्दै खेल विज्ञ राणाले खेलकुद क्षेत्रमा लागेका खेलाडीलाई सेवा सुविधा दिनुपर्ने बताए। अहिले खेलाडीलाई निजीस्तरबाट आयोजना हुने प्रतियोगिताबाट आर्थिक आर्जन गर्ने अवस्था फराकिलो भएको भए पनि दीर्घकालिन नभएको उनको बुझाई छ। राज्य स्तरबाट कुनै पनि खेलाडीको करिअर पश्चात् भविष्य सुनिश्चिताको व्यवस्था भए खेलाडी विदेश पलायन हुनबाट रोकिने राणाले बताए।

उनले भने, ‘खेलाडीलाई क्यालेन्डर अनुसार ब्यस्त बनाई राखिरहँदा उसको प्रदर्शन राम्रो हुन्छ। राम्रो प्रदर्शनको आधारमा उसलाई हौसला स्वरुप पुरस्कार प्रदान गरिनुपर्छ। प्रशिक्षणका क्याम्प नियमित हुनुपर्‍यो। यस्तो अवस्था रह्यो भने जागिरकै लागि खेलाडी भौँतारिनु पर्दैन। निजी क्षेत्रबाट आयोजना हुन थालेका प्रतियोगिता सहभागी भएर वार्षिक ८-१० लाख कमाउन सक्ने अवस्था अहिले खेलाडीलाई बनेको छ। राम्रो खेलाडी राज्यले पाउनका लागि ग्रासरुट लेभल राम्रो हुनुपर्‍यो। दीर्घकालिन योजनाहरु उच्च स्तरबाट आवश्यक छ। संघीय ढाँचा अनुसार अहिले सबै प्रदेशमा खेलकुद परिषद् छ। उहाँहरुले ग्रासरुटलाई हेर्ने हो भने केन्द्र स्तरमा हेर्ने राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् छ। तर त्यसका लागि नीति आवश्यक छ। त्यसका लागि माथिल्लो तहले योजना बनाउन आवश्यक छ। यसो गर्दा विदेश पलायन हुने खेलाडी रोकिन्छ।’

नेपाली खेलकुदमा विश्वस्तरका भौतिक पूर्वाधारको अभाव छ। सँगै खेलाडीका लागि पर्याप्त सुविधा पनि छैन्। भविष्यको प्रत्याभुत नहुँदा धेरै र राम्रा खेलाडीहरु विदेश पलायन भइरहेका हुन। र यो क्रम बढ्ने क्रममा रहेको हो। करातेबाट दक्षिण एसियाली खेलकुदमा स्वर्ण विजेता दीपक श्रेष्ठले विगतमा खेलाडीलाई उपलब्ध गराईने सेवा सुविधा र अहिलेका खेलाडीलाई उपलब्ध गराईने सेवा सुविधा तुलना गर्दा धेरै फरक भएकाले खेलाडी टिकाउन मुस्किल भएको बताउँछन्।

श्रेष्ठले विगतमा राष्ट्रका लागि पदक दिलाउने खेलाडीलाई सम्बन्धित संघले जागिर दिने व्यवस्था भएपनि अहिले त्यो अवस्था नहुँदा कतिपय खेलाडीले विदेश जाने बाटोको रुपमा खेल छोड्ने गरेको बताए। नयाँ खेलाडीलाई टिकाउने आधार राज्य स्तरबाट बाउनुपर्ने आवश्यकता रहेको राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय खेलाडीसँघका अध्यक्ष समेत रहनुभएका दीपक श्रेष्ठले बताए। राज्य स्तरबाट खेलाडीलाई टिकाउनका लागि उच्च स्तरबाट नै योजनाहरु बनाएको अवस्थामा खेलाडी पलायन रोक्नसकिने पूर्व खेलाडी श्रेष्ठ बताउछन्।

उनले भने, ‘नयाँ खेलाडीलाई टिकाउने आधार राज्यबाट निमार्ण गर्नुपर्छ। विगतमा राम्रो नतिजा ल्याउने खेलाडीलाई जागिरको व्यवस्था हुन्थ्यो र हामी अहिले यो अवस्थाम छौं। तर अहिले फरक छ। पहिलो खेलकुद अगाडि बढेको थियो। आठौं साफ अघि राष्ट्रका लागि पदक दिलाउने खेलाडीलाई आफ्नो खेलमा स्वरोजगारको अवसर थियो। आफू भिजेको खेलमा जोडिन पाउँदा भविष्य निश्चित थियो। तर १२ औं सागपछि त्यो अवस्था रहेन। अहिलेका खेलाडीले खेलेर के पाउने त? भोलि व्यवहारिक अवस्थामा जानुपर्ने हुन्छ। उर्वर समय व्यतित गरेपछि भविष्यको अन्योलताले खेलाडी पलायन भइरहेका छन्। नयाँ खेलाडी आपूmले चाहेको देशमा जानका लागि खेलकुदलाई माध्यम बनाइरहेको अवस्था छ। यसलाई न्यूनिकरण गर्न राज्य स्तरबाट खेलाडी रोक्ने योजनाहरु आवश्यक छ।’ –सेतोपाटीबाट

Leave A Reply

Your email address will not be published.